Ladli Behna Payout 2025: लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ी, ₹1250 नहीं अब मिलेंगे ₹1500 रूपये!

Ladli Behna Payout 2025: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी है! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि को दीपावली (अक्टूबर 2025) से ₹1250 से बढ़ाकर ₹1500 कर दिया जाएगा। यह फैसला सीधे तौर पर 1.27 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन इसके साथ ही राज्य की आर्थिक सेहत को लेकर बड़े सवाल भी उठ खड़े हुए हैं।

क्या है लाड़ली बहना योजना?

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है, जिसकी शुरुआत 2023 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को हर महीने सीधा आर्थिक लाभ दिया जाता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और घरेलू खर्च में भागीदारी निभा सकें।

शुरुआत में योजना में ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते थे, फिर इसे बढ़ाकर ₹1250 किया गया। अब दीपावली 2025 से यह राशि ₹1500 प्रतिमाह हो जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि संकल्प पत्र में वादा किए गए ₹3000 प्रतिमाह की दिशा में यह एक और कदम है।

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कितने महिलाओं को होगा फायदा?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार,

  • 2023 में योजना शुरू होने पर 1.29 करोड़ महिलाएं लाभार्थी थीं।
  • अक्टूबर 2023 में यह आंकड़ा 1.31 करोड़ तक पहुंचा।
  • लेकिन अब ये घटकर 1.27 करोड़ हो गया है।

विधानसभा में सरकार ने माना है कि नई महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया अभी रोक दी गई है, जबकि उम्र और पात्रता के आधार पर पुराने लाभार्थियों को हटाया जा रहा है।

सरकार का कितना बढ़ेगा खर्च?

इस बढ़ी हुई राशि का सीधा असर राज्य के बजट पर पड़ेगा।

  • सरकार को हर महीने अतिरिक्त ₹310 करोड़ का बोझ उठाना होगा।
  • सालाना खर्च बढ़कर ₹22,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा।

यानी जनकल्याण की यह योजना अब राज्य की आर्थिक चुनौतियों का हिस्सा बनती जा रही है।

विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल

जहां भाजपा ने इस घोषणा को “महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम” बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे राज्य को कर्ज के जाल में फंसाने वाला कदम बताया है।

कांग्रेस नेता शैलेन्द्र पटेल ने कहा,

“राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है, सरकार सिर्फ कर्ज लेकर वादे निभा रही है।”

आपको बता दें,

  • 2025-26 का राज्य बजट ₹4.21 लाख करोड़ है।
  • लेकिन सरकार इस वित्तीय वर्ष में पहले ही ₹9,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है।
  • कुल मिलाकर, राज्य का कर्ज अब ₹4.31 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, जो 2019 की तुलना में 115% ज्यादा है।

क्या योजना के भविष्य पर है खतरा?

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका अगला लक्ष्य ₹3000 प्रतिमाह देना है, लेकिन राज्य की वित्तीय हालत को देखते हुए यह कितना व्यावहारिक होगा, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर लाभार्थियों की संख्या और बढ़ी तो ये खर्च और ज्यादा बढ़ेगा, जिससे सरकार के अन्य विकास कार्यों पर असर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

लाड़ली बहना योजना निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक राहत देने वाली योजना है। ₹1500 प्रतिमाह की नई घोषणा उनके लिए दिवाली से पहले किसी उपहार से कम नहीं है। लेकिन इसके पीछे की वित्तीय तस्वीर डरावनी है। सरकार को अब इस योजना को टिकाऊ बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी ताकि यह महज एक चुनावी स्टंट बनकर न रह जाए।

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