8th Pay Commission News: सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वेतन आयोग की रिपोर्ट 2026 तक आने की उम्मीद है, जिसके बाद वेतन बढ़ोतरी की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। वेतन आयोग हर 10 साल में बनाया जाता है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार उचित सैलरी और लाभ प्रदान करना है। इसका लाभ केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के कर्मचारियों को मिलेगा।
(8th Pay Commission) क्या है ताजा अपडेट
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा जोरों पर है। अगर यह लागू होता है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन चर्चा है कि इसका लाभ 2026 के बाद से मिल सकता है।
सैलरी में कितना हो सकता है इजाफा?
बताते चलें कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने न्यूनतम वेतन को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया था। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹26,000 से ₹30,000 तक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।
कैसे होगी नए वेतन की गणना?
- न्यूनतम सैलरी: ₹18,000 × 3.68 (फिटमेंट फैक्टर) = ₹66,240 (संभावित)
- मध्यम वर्ग: ₹50,000 × 3.68 = ₹1,84,000
- वरिष्ठ वर्ग: ₹1,00,000 × 3.68 = ₹3,68,000
ये आंकड़े संभावित हैं और अंतिम फैसला सरकार के निर्देशों पर निर्भर करेगा।
ये भी पढ़े: एयरपोर्ट में निकली 12वीं पास के लिए भर्ती
क्या है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)?
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हाइक का मुख्य आधार है। यह एक गुणांक (मल्टीप्लायर) होता है, जिसके जरिए बेसिक सैलरी को बढ़ाया जाता है। वर्तमान में यह 3.68 है, और चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में इसे 3.90 तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, ₹18,000 की बेसिक सैलरी 3.90 फिटमेंट फैक्टर से बढ़कर ₹70,200 हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर का असर न केवल बेसिक सैलरी पर बल्कि एचआरए, टीए और अन्य भत्तों पर भी पड़ता है, जिससे कुल आय बढ़ जाती है।
कर्मचारियों को और क्या क्या मिलेगा लाभ?
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को सैलरी के अलावा कई अन्य लाभ भी मिलेंगे जो निम्न है।
- एचआरए (HRA): सैलरी बढ़ने के साथ मकान किराया भत्ता (HRA) में भी बढ़ोतरी होगी। इससे किराए पर रहने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- टीए (TA): ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) में इजाफा होगा, जिससे यात्रा से जुड़े खर्चों में कमी आएगी।
- पेंशन: रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ?
7वें वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग के लाभ कुछ खास कर्मचारियों तक ही सीमित रहेंगे। सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले वे सभी कर्मचारी, जिन्हें देश के कंसॉलिडेटेड फंड से वेतन मिलता है, इस आयोग के तहत आते हैं।
हालांकि, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), ऑटोनॉमस बॉडीज, और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे से बाहर रहते हैं। इसके अलावा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन और भत्ते भी वेतन आयोग के नियमों के तहत नहीं आते, बल्कि इन्हें अलग नियमों और कानूनों के आधार पर तय किया जाता है।
8वें वेतन आयोग से जुड़ी चुनौतियां
ये भी जान लीजिए कि वेतन आयोग लागू करना सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अपने बजट को फिर से संतुलित करना होगा।
FAQs
1. वेतन आयोग के गठन के बाद क्या होगा?
वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता, और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। इसके बाद वह सरकार को सिफारिशें सौंपेगा जिसमें महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल होगा।
2. क्या सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य है?
नहीं, सरकार सिफारिशों को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू कर सकती है। यह देश की वित्तीय स्थिति, खर्च और महंगाई के आधार पर निर्णय लेती है।
3. वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू हो सकती हैं?
अगर प्रक्रिया समय पर पूरी हुई, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक बड़ी उम्मीद की किरण है। हालांकि इसकी सटीक जानकारी 2026 तक ही मिल पाएगी। तब तक कर्मचारी संभावित सैलरी हाइक का अनुमान लगाते हुए इंतजार कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें।

Chandan Kumar is a native of Uttar Pradesh and holds a Bachelor’s degree in Journalism from Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. With over 5 years of experience in the field of journalism, Chandan specializes in presenting news related to technology and digital innovation in a simple and effective manner.